धारा 144 CrPC क्या होती ? धारा 144 को कब और क्यों लगातें हैं??

दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 10 का शीर्षक है, लोक व्यवस्था और प्रशान्ति बनाये रखना। इस शीर्षक की शुरुआत धारा 129crpc से होती है और धारा 148 तक चलता है।। अध्याय 10 के इस शीर्षक को निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित किया गया है:-
A- विधि विरुद्ध जमाव (Unlawful assemblies)
B- लोक न्यूसेन्स।        (Public nuisances)
C- न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामले (Urgent cases of nuisance or apprehended danger)
D- यथावर सम्पति के बारे में विवाद (Disputes as to immovable property)
    इस लेख में उपशीर्षक Cन्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामले (Urgent cases of nuisance or apprehended danger) के बारे में ही बात करेंगे। इस शीर्षक में दो महत्वपूर्ण धाराएँ दी हुई है धारा 144 और धारा 144A crpc. इस लेख में सिर्फ 144 crpc के प्राविधानों पर ही चर्चा करतें है:-
  धारा 144 crpc एक बहुचर्चित धारा है और शासन प्रशासन द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है,, तो देखते है कि यह धारा क्या है??
क्या है धारा 144 CrPC..
सबसे पहले कानूनी प्राविधानों ओर एक नज़र डालते है..

144.crpc..

Power to issue order in urgent cases of nuisance of apprehendeddanger.

(1) In cases where, in the opinion of a District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate or any other Executive
Magistrate specially empowered by the State Government in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable, such Magistrate
may, by a written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by section 134, direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management, if such Magistrate considers that such direction is likely to prevent, or tends to prevent, obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, or danger to human life, health or safety, or a disturbance of the public tranquility, or a riot, of an affray.
 (2)An order under this section may, in cases of emergency or in cases where the circumstances do not admit of the serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed, be passed ex parte.
 (3)An order under this section may be directed to a particular individual, or to persons residing in a particular place or area, or to the public generally when frequenting or visiting a particular place or area.
 (4)No order under this section shall remain in force for more than two months from the making thereof:

 Provided that, if the State Government considers it necessary so to do for preventing danger to human life, health or safety or for
preventing a riot or any affray, it may, by notification, direct that an order made by a Magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding six months from the date on which the order made by the Magistrate would have, but for such order, expired, as it may specify in the said notification.

 (5)Any Magistrate may, either on his own motion or on the application of any person aggrieved, rescind or alter any order made
under this section, by himself or any Magistrate subordinate to him or by his predecessor-in-office.
 (6)The State Government may, either on its own motion or on the application of any person aggrieved, rescind or alter any order made by it under the proviso to sub-section.
(7)Where an application under sub-section (5) or sub-section (6) is received, the Magistrate, or the State Government, as the case may be, shall afford to the applicant an early opportunity of appearing
before him or it, either in person or by pleader and showing cause against the order ; and if the Magistrate or the State Government, as the case may be, rejects the application wholly or in part, he or it
shall record in writing the reasons for so doing.

      धारा 144crpc में दिये गए प्राविधान से यह स्पष्ट है यह धारा किसी भी क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र में अशान्ति, हिंसा, दंगा, या बल्वा होने की आशंका पर लगाई जाती है,  यदि किसी क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे मानव जीवन या स्वास्थ्य को संकट पैदा हो जाता है तो भी इस धारा को लगा दिया जाता है । इस धारा के लगने के बाद उस क्षेत्र में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित नही हो सकते।
धारा 144crpc कितने दिनों के लिये लगाई जा सकती है:-

  उपधारा 4 के अनुसार धारा 144 एक बार मे आदेश दिये जाने की तिथि से 2 माह से ज़्यादा समय के लिए नही लगाई जा सकती, परन्तु राज्य सरकार यदि यह समझती है कि अभी हालात ठीक नही है दंगा वल्बा रोकने के लिये इसे आगे बढ़ाना ज़रूरी है तो एक अधिसूचना के माध्यम से आदेश की तिथि से 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। यदि राज्य सरकार 144 के आदेश को आगे नही बढ़ाती है तो 2 माह बाद मजिस्ट्रेट का आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

 धारा 144 का उल्लंघन करने पर सज़ा क्या होती है?

जब कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध दंगा, वल्बा का मुकदमा दर्ज़ किया जाता है। बल्वा धारा 147 IPC के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होता है, जिसमे 2 वर्ष की सज़ा का प्राविधान है परन्तु यदि घातक हथियारों से सज्जित होकर बल्वा किया जा रहा है तो धारा 148IPC के अन्तर्गत अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्राविधान दिया गया है।

धारा 144 कब और कौन हटा सकता है?

 धारा 144 को उपधारा 5 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट स्वतः या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर धारा 144 के आदेश को विखण्डित कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। ठीक इसी तरह राज्य सरकार भी स्थिति सामान्य होने पर स्वतः या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन ओर ऐसे आदेश को विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है।।

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