Skip to main content

प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) कैसे दर्ज़ करवायें ??



    दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसा कि FIR और NCR के ब्लॉग में मैंने बताया था, मैंने ये भी बताया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सिर्फ संज्ञेय अपराधों की ही दर्ज़ की जाती है, इस सम्बंध में भारत का कानून क्या कहता है देखते है...
     धारा 154 CrPC में संज्ञेय अपराधों की सूचना दर्ज़ करने के सम्बंध में कानूनी प्राविधान दिये गए हैं, यह धारा तीन उपधाराओं में विभाजित है, आपको यह भी याद दिला दूं कि 2012 में दिल्ली में जो निर्भया बलात्कार की घटना हुई थी उसके बाद पूरे देश मे उबाल से आ गया था और कानून को और सख्त करने को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन हुये थे जिसके उपरान्त सरकार ने महिलाओं से सम्बंधित कानूनों को संशोधित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्यन्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था जिसने महिलाओं से सम्बंधित अपराधों को संशोधन किए जाने के सम्बंध में शिफारिशें दी थी। आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों के प्रकाश में भरतीय दण्ड संहिता एवम दण्ड प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, उसी दौरान धारा 154CrPC में भी संशोधन हुये थे।।
    जानते है कि धारा 154CrPC में प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बंध में दिये गये सम्पूर्ण प्राविधानों के बारे में:-

  " धारा 154 CrPC- संज्ञेय मामलों में इत्तिला:-

(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इतिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इतिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा।
(परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क, धारा 326ख, 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ड या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इतिला दी जाती है तो ऐसी इतिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी और ऐसी स्त्री को विधिक सहायता और किसी स्वास्थ्य देखाभाल कार्यकर्ता या महिला संगठन या दोनों की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी:
परंतु यह और कि -
(क) यदि वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ड या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इतिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास-स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी,
(ख) ऐसी इतिला के अभिलेखन की वीडियों फिल्म तैयार की जाएगी,
(ग) पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा।)
(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित इतिला की प्रतिलिपि, इतिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी।
(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इतिला को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है, ऐसी इतिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इतिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होगी।



धारा154CrPC में दिये गये प्राविधानों से स्पष्ट है कि किसी भी संज्ञेय मामले की सूचना जब पुलिस थाने में दी जायेगी तो थाने का भारसाधक अधिकारी उस सूचना को रोजनामचा जो प्राधिकृत पुस्तक होती है उसमें दर्ज़ की जायेगी, यह सूचना चाहे मौखिक दी गयी हो या लिखित दी गयी हो पुलिस ऐसी सूचना को दर्ज़ करने से मना नही कर सकती, सूचना दर्ज़ करने के बाद सूचना देने वाले व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाये जायेंगे और उस की एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी।
यह ब्लॉग लेख आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स करके अवश्य दे, कोई सवाल हो तो अवश्य पूँछे।।
नोट-व्यक्तिगत कानूनी सलाह के लिये ईमेल के द्वारा सम्पर्क करें।।
Email-karimadvocate@gmail.com
अन्य कानूनी जानकारियों के लिए यूट्यूब पर क्लिक करें..👇
https://www.youtube.com/c/LegalandsocialawarenessByKarimAhmadAdvocate
Tag-FIR, Cognizable offence, police station, First information report,

Comments

Post a Comment

यदि आपको ये लेख पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें तथा फॉलो करें, कमेंट्स करके अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें।।

Popular posts from this blog

ससुराल में पत्नी के कानूनी अधिकार (Legal right of wife in husband's house )

भारत का कानून शादीशुदा महिलाओं को ससुराल में कई तरह के विधिक अधिकार देता है, परन्तु महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी न होने के कारण महिलायें अत्याचार सहने पर मजबूर होती है। आये दिन अखबारों या सूचना के अन्य साधनों के माध्यम से यह खबरें मिलती रहती है कि दहेज़ की मांग को लेकर महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती है या फिर महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वह मजबूर होकर आत्म हत्या कर लेती है। ससुराल में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनायें भी आम हो गयी है, आंकड़े यह भी बताते है कि लॉकडाउन के दौरान घरों के अंदर घरेलू हिंसा की घटनाओं में बढोत्तरी हुई है। इस लेख में शादीशुदा महिलाओं को भारत के कानून में कौन-कौन से महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार दिये गये है, उन्ही अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं।       भारत मे महिलाओं को जो कानूनी अधिकार दिये गये है उन अधिकारों को निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जा सकता है- 1- गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार; 2- भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार; 3- स्त्रीधन को प्राप्त करने का अधिकार; 4- पति के साथ समर...
Post a Comment
Read more

Mens Rea (दुराशय ) अपराध दण्ड संहिता का एक प्रमुख तत्व है।

न्यायमूर्ति कोक ने अपनी पुस्तक 'थर्ड इंस्टीट्यूट' सन्त अगस्ताइन के धर्मोपदेश का आधार लेते हुये एक सूत्र का प्रयोग किया है। यह सूत्र है -     "ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA" (ऐक्ट्स नॉन फेसिट रियम निसी मेन्स सिट रिया )  इसका अर्थ है कि दुराशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नही बनाता। आज यह सूत्र अंग्रेजी आपराधिक विधि का अधार-स्तंभ बन गया है। यह सूत्र उतना ही प्राचीन है जितनी अंग्रेजी दाण्डिक विधि ।     उपरोक्त सूत्र का विश्लेषण करने से यह सुनिश्चित होता है कि किसी कृत्य को अपराध मानने के लिये दो आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है-- 1-   शारीरिक या भौतिक कृत्य  (Actus Reus ) 2-    मानसिक तत्व या दुराशय   (Mens Rea  )    उपरोक्त दोनों तत्वों को विस्तार से समझते हैं :- (1) शारीरिक या भौतिक कृत्य (Actus Reus ) शारीरिक या भौतिक कृत्य से तात्पर्य  सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनो तरह से कार्यो से है। सकारात्मक कृत्य (Positive action)  से तात्पर्य किसी मनुष्य की सकारात्मक गतिविधि से...
Post a Comment
Read more

क्या कहती है धारा 151crpc..?? ( Section-151 CrPC. )

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की  धारा 151 , पुलिस की निवारक शक्ति (Preventive Power) है, जिसके अंतर्गत संज्ञेय अपराधों को कारित होने से को रोकने के लिए गिरफ्तारी की जा ती है,जिससे कि संज्ञेय अपराधों को होने से रोका जा सके। जहां दो पक्षो के मध्य झगड़े की संभावना होती है वहां पुलिस धारा 151 के अंतर्गत दोनो या एक पक्ष को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के  समक्ष प्रस्तुत करती है ।   क्या कहती है धारा 151 crpc :- The Code of Criminal Procedure, 1973 / Arrest to prevent the commission of cognizable offences. (1) A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest, without orders from a Magistrate and without a warrant, the person so designing, if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented. (2) No person arrested under sub-section (1) shall be detained in custody for a period exceeding twenty-four hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorised under a...
Post a Comment
Read more