Skip to main content

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता संगठनों के तीन पदाधिकारियों को न्यायालय की अवमानना की सज़ा सुनाई।


  27 अप्रैल 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के तीन पदाधिकारियों को न्यायालय के अवमानना की सज़ा सुनाई।।
     न्यायालय की खण्डपीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस शामिल थे, जिन अधिवक्ताओं को न्यायालय की अवमानना की सज़ा दी है उनके नाम इस प्रकार है:-
1-विजय कुरले (राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र और गोवा इंडियन बार एसोसिएशन)
2- राशिद खान पठान (राष्ट्रीय सचिव-मानवाधिकार सुरक्षा परिषद)
3- नीलेश ओझा (राष्ट्रीय अध्यक्ष इण्डियन बार एसोसिएशन)
 
      आपको बता दें कि वर्ष 2019 मार्च  में एडवोकेट मैथ्यूज़ नेदुम्परा को न्यायमूर्ति आर.एफ. नारीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन ने एक मामले में न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया था, इसी मामले में उक्त अधिवक्ता संगठनों के ओदधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को शिकायती प्रार्थना पत्र लिखे थे।.
    पीठ ने अपने फैसले में कहा कि न्यायमूर्ति नारीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र पर उक्त अधिवक्ताओं ने बहुत ही घिनौने और निंदनीय आरोप लगाये हैं, कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग अधिवक्ता मैथ्यूज़ नेदुम्परा के लिए छदम लड़ाई लड़ रहे थे।
   सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि - इसमें कोई शक नही कि यह शिकायत विजय कुरले  द्वारा न्यायधीशों को डराने के लिऐ की गई है ताकि नेदुम्परा के विरुद्ध कार्यवाही न हो सके।
 पीठ ने बार पर एक बड़ी टिप्पड़ी करते हुऐ कहा कि --

    " बार के कुछ सदस्य न्यायपालिका को आपराधिक कार्यवाही की धमकी देते हैं, यदि इस प्रवृत्ति से दृढ़ता से नही निपटा जाता है तो कोई भी पक्ष जिसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ किया जाता है, वह न्यायधीशों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज़ करना शुरू कर देगें"
     पीठ ने यह भी कहा कि किसी भी  मुुुक़दमेबाज केे, जज की अखण्डता के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार नही है, किसी को भी जज की काबिलियत पर सवाल करने का हक़ नही है, यदि ऐसा होता है तो यह संस्थान पर हमला होगा, कानून की महिमा पर हमला होगा।



    शीर्ष अदालत ने याद दिलाया कि बेंच और बार के बीच संबंध एक-दूसरे के लिए परस्पर सम्मान के साथ सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी मुकदमेबाज को एक न्यायाधीश के लिए विशेष मकसद का अधिकार नहीं है।

    इस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ  ने माना की इन लोगो द्वारा भेजे गये शिकायती पत्र में लिखी गई बातें अपमानजनक, निन्दनीय है। इसलिये अवमानना की कार्यवाही किया जाना पीठ नेे ज़रूरी समझा।।
 
Tag:- Court of Contempt, Supreme Court, Advocates, 
अन्य कानूनी जानकारियों के लिए यूट्यूब चैनल के सदस्य बने..👇

Comments

Post a Comment

यदि आपको ये लेख पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें तथा फॉलो करें, कमेंट्स करके अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें।।

Popular posts from this blog

सामान्य उद्देश्य का क्या अर्थ होता है ? ( Meaning of Common Object )

इससे पहले लेख में सामान्य आशय के सम्बंध में धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के बारे में चर्चा की गई थी, यह भी बताया गया था संयुक्त उत्त्तरदायित्व का सिद्धांत किसे कहते है, परन्तु सामान्य उद्देश्य को जाने बगैर संयुक्त उत्त्तरदायित्व के सिद्धांत की बात पूरी Highlight Ad Code नही होती। .  इस लेख में सामान्य उद्देश्य के बारे में ही जानते है। धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया है। धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य पर प्रतिनिहित दायित्व अधिरोपित करती है यदि वे स जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करने में कोई अपराध करते हैं या वे सभी सभी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य यह जानते है कि उनके सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करने के लिये अपराध किया जाएगा। सबसे पहले धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधान पर एक नज़र डाल लेते है- Sectuon 149 The Indian Penal Code, 1860 Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object. If an offence is committed by any member...
Post a Comment
Read more

ससुराल में पत्नी के कानूनी अधिकार (Legal right of wife in husband's house )

भारत का कानून शादीशुदा महिलाओं को ससुराल में कई तरह के विधिक अधिकार देता है, परन्तु महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी न होने के कारण महिलायें अत्याचार सहने पर मजबूर होती है। आये दिन अखबारों या सूचना के अन्य साधनों के माध्यम से यह खबरें मिलती रहती है कि दहेज़ की मांग को लेकर महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती है या फिर महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वह मजबूर होकर आत्म हत्या कर लेती है। ससुराल में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनायें भी आम हो गयी है, आंकड़े यह भी बताते है कि लॉकडाउन के दौरान घरों के अंदर घरेलू हिंसा की घटनाओं में बढोत्तरी हुई है। इस लेख में शादीशुदा महिलाओं को भारत के कानून में कौन-कौन से महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार दिये गये है, उन्ही अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं।       भारत मे महिलाओं को जो कानूनी अधिकार दिये गये है उन अधिकारों को निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जा सकता है- 1- गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार; 2- भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार; 3- स्त्रीधन को प्राप्त करने का अधिकार; 4- पति के साथ समर...
Post a Comment
Read more

PM Cares fund is not a Public Authority under RTI..says PMO. PM Cares फण्ड पर RTI क्यों नही लागू होता?

देश मे जैसे ही कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया कि वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने PM Cares  नाम के एक कोष की स्थापना की और पूरे देश को यह संदेश दिया कि यह राहत कोष कोरोना महामारी से लड़ने के लिए है। माननीय मोदी जी ने देशवासियों से इस राहत कोष में दान देने की याद से ज़्यादा अपील भी की।  PM Cares की स्थापना के बाद से ही इस कोष पर विपक्षी पार्टियों एवम अन्य बुद्धजीवियों के द्वारा सवाल उठाये जा रहे थे, श्रीमती सोनिया गाँधी जी के द्वारा भी इस राहत कोष (PM Cares fund ) को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिठ्ठी लिखी गयी और यह आग्रह किया गया कि पीएम केयर्स कोष में अभी तक जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि को पूर्व से ही स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित कर दी जाय। सोनिया जी की इस चिट्ठी के बाद भी राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गयी थी और PM Cares fund को लेकर चर्चा फिर से तेज़ होना शुरू हो गयी थी। आपको बताते चले कि इसी दौरान हर्षकान्दूकरी के द्वार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत PM Cares fund से सम्बन्ध में सम्पूर्ण...
Post a Comment
Read more